Rural godown scheme 2025: सरकार ने लागत बढ़ाकर किसानों को कैसे दिया बड़ा फायदा?

Rural godown scheme 2025: भारत सरकार द्वारा किसानों और कृषि उद्यमियों को वेयरहाउस निर्माण में सब्सिडी देने की योजना कई वर्षों से चल रही है। लेकिन पहले की व्यवस्था में किसानों को अपनी जेब से बड़ी राशि लगानी पड़ती थी, क्योंकि निर्धारित लागत कम थी जबकि निर्माण की वास्तविक लागत कहीं ज्यादा होती थी। अब सरकार ने नए सर्कुलर के माध्यम से इस लागत को बढ़ा दिया है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है।

इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि इस नई सर्कुलर के आने के बाद वेयरहाउस पर मिलने वाली सब्सिडी कैसे प्रभावित हुई है और इससे किसानों को क्या लाभ हुआ है। साथ ही, हम वेयरहाउस निर्माण से जुड़ी ज़रूरी जानकारियों जैसे डिज़ाइन, लाभ, पात्रता मानदंड, और आवश्यक दस्तावेजों की भी जानकारी देंगे।

सरकार का नया कदम: लागत बढ़ाई गई, सब्सिडी दर वही रही

पुरानी व्यवस्था में यदि कोई किसान 5000 मेट्रिक टन का वेयरहाउस बनाना चाहता था, तो उसे लगभग ₹1.5 करोड़ की सब्सिडी मिलती थी। लेकिन उसकी वास्तविक लागत ₹2.5 करोड़ तक पहुँच जाती थी। ऐसे में किसान को अपनी जेब से ₹1 करोड़ तक लगाने पड़ते थे।

अब नए सर्कुलर के तहत, सरकार ने सब्सिडी की दर को तो यथावत रखा है, लेकिन जिस लागत पर सब्सिडी मिलेगी, उसे बढ़ा दिया गया है।

उदाहरण के तौर पर:

• 1000 मेट्रिक टन की लागत अब ₹70 लाख निर्धारित की गई है।
• 1000 टन से ऊपर निर्माण के लिए प्रति मेट्रिक टन लागत ₹3000 निर्धारित की गई है।

लागत बढ़ाने के पीछे की वजहें

सरकार ने यह निर्णय क्यों लिया?क्योंकि केवल वेयरहाउस का ढांचा बनाना ही पर्याप्त नहीं है। आज के आधुनिक कृषि सिस्टम में वेयरहाउस के साथ-साथ अन्य सुविधाएं भी जरूरी हो गई हैं, जैसे:

• पक्की सड़क निर्माण
• बाउंड्री वॉल
• धर्मकांटा (Weighing Scale)
• अग्निशमन यंत्र (Fire safety equipment)
• ग्रेडिंग और क्वालिटी टेस्टिंग प्लांट
• पैकेजिंग सिस्टम
• ड्रेनेज सिस्टम
• किसानों के बैठने की जगह और ऑफिस की सुविधा

इन सभी सुविधाओं की लागत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह बदलाव किया है। इसके साथ ही इससे वेयरहाउस की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और किसानों को कृषि उत्पादों के भंडारण में बेहतर व्यवस्था मिलेगी।

कैसे मिलेगा पूरा लाभ?

यदि आपका 1000 मेट्रिक टन का वेयरहाउस है और आपने ₹55 लाख में इसका मुख्य ढांचा तैयार कर लिया, तो बाकी ₹15 लाख में आप अन्य जरूरी सुविधाएं भी जोड़ सकते हैं। इस पूरी लागत ₹70 लाख पर सरकार सब्सिडी देगी।

इसी तरह,

• 2000 मेट्रिक टन के लिए लागत लगभग ₹1.2 करोड़ मानी गई है।
• 5000 मेट्रिक टन के लिए इससे भी अधिक, लेकिन उसी अनुपात में।

इस स्कीम के अंतर्गत यदि आपका निर्माण कार्य निर्धारित लागत से कम में पूरा हो जाता है, तब भी आपको पूरी स्वीकृत लागत के अनुसार सब्सिडी प्राप्त हो सकती है, यदि आपने अन्य आवश्यक निर्माण कार्य पूरे किए हों।

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नई नीति का लाभ किसे मिलेगा?

• वे किसान जो बड़ा वेयरहाउस बनाना चाहते हैं।
• कृषि स्टार्टअप्स और उद्यमी
• कोल्ड स्टोरेज या अन्य सुविधाओं के साथ वेयरहाउस बनवाने वाले
• सहकारी समितियाँ और स्वयं सहायता समूह (SHGs)

वेयरहाउस निर्माण की डिज़ाइन और मापदंड

• गोडाउन की लंबाई-चौड़ाई स्थल की उपलब्धता और क्षमता पर निर्भर होगी।
• निर्माण RCC या PEB (Pre-Engineered Building) में किया जा सकता है।
• अंदर पर्याप्त वेंटिलेशन, रोशनी, और एंटी-टर्माइट ट्रीटमेंट होना अनिवार्य है।
• जल निकासी की व्यवस्था (drainage) हर प्रोजेक्ट में अनिवार्य है।

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बैंक लोन लेने की प्रक्रिया

वेयरहाउस निर्माण के लिए सरकार की सब्सिडी योजना का लाभ लेने हेतु बैंक लोन जरूरी होता है। बैंक लोन लेने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

1. प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें:– वेयरहाउस की कुल लागत, सब्सिडी का अनुमान, लाभ-हानि विश्लेषण, निर्माण की समय-सीमा, और जगह का विवरण शामिल हो।– इस रिपोर्ट को चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी कृषि विशेषज्ञ की मदद से बनवाएं।
2. बैंक से संपर्क करें:– सरकारी या प्राइवेट बैंक जिनकी NABARD या कृषि से जुड़ी योजनाओं में भागीदारी हो, जैसे SBI, PNB, BOI आदि।
3. लोन एप्लिकेशन फॉर्म भरें:– बैंक द्वारा प्रदान किया गया फार्म भरें जिसमें प्रोजेक्ट डिटेल, लागत और दस्तावेज संलग्न हों।
4. लोन स्वीकृति व वितरण:– बैंक आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर लोन स्वीकृत करेगा।– स्वीकृति के बाद रकम सीधे आपके खाते में या चरणबद्ध तरीके से मिलती है।

आवश्यक दस्तावेज

बैंक लोन और सब्सिडी दोनों के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी होते हैं:

व्यक्तिगत दस्तावेज:

• आधार कार्ड
• पैन कार्ड
• पासपोर्ट साइज फोटो
• निवास प्रमाण पत्र
• बैंक स्टेटमेंट (पिछले 6 महीने का)

भूमि से जुड़े दस्तावेज:

• खसरा-खतौनी (भूमि स्वामित्व प्रमाण)
• भूमि की मैपिंग/साइट प्लान
• भूमि पर नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (यदि ज़रूरी हो)

प्रोजेक्ट से जुड़े दस्तावेज

सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक:

साइज:

• न्यूनतम 1000 MT क्षमता से लेकर अधिकतम 5000 MT या उससे अधिक।
• क्षेत्रफल का चयन भंडारण जरूरत और सब्सिडी सीमा के अनुसार।

स्ट्रक्चर:

• RCC या प्री-फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर
• जल निकासी व्यवस्था अनिवार्य
• अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता

अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं:

• सड़क, बाउंड्री वॉल, लोडिंग/अनलोडिंग प्लेटफॉर्म
• तौल कांटा, पैकेजिंग यूनिट
• क्वालिटी टेस्टिंग लैब व ऑफिस स्पेस

इंस्पेक्शन प्रक्रिया

निर्माण पूरा होने के बाद आवेदन:

1. निर्माण पूरा होने के बाद आवेदन: निर्माण कार्य की फोटोज व प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करें।
2. NABARD/बैंक का निरीक्षण:– अधिकारी वेयरहाउस स्थल पर आकर भौतिक सत्यापन करते हैं।– तय मानकों के आधार पर हर सुविधा की जांच की जाती है।
3. इंस्पेक्शन रिपोर्ट:– निरीक्षण रिपोर्ट में वेयरहाउस का उपयोग, निर्माण गुणवत्ता और तय खर्च की तुलना दर्ज होती है।

सब्सिडी मिलने का समय और प्रक्रिया

सब्सिडी प्राप्ति प्रक्रिया:

1. इंस्पेक्शन के बाद रिपोर्ट बैंक/NABARD को भेजी जाती है।
2. रिपोर्ट की स्वीकृति के बाद सब्सिडी की राशि सरकार द्वारा सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है।
3. औसतन इसमें 3 से 6 महीने का समय लग सकता है।

नोट:

सब्सिडी तभी मिलती है जब प्रोजेक्ट सभी नियमों के अनुसार पूरा हो और सभी दस्तावेज सही हों।– सब्सिडी की दर 33% से 50% तक हो सकती है, जो कि स्थान और श्रेणी पर निर्भर करती है (SC/ST, महिला, सामान्य श्रेणी आदि)।

निष्कर्ष:

यदि आप वेयरहाउस बनाकर कृषि भंडारण में निवेश करना चाहते हैं तो ये योजना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। सरकार द्वारा लागत बढ़ाने से अब आपकी वास्तविक लागत पर ही सब्सिडी मिलती है, जिससे किसानों व उद्यमियों दोनों को लाभ होगा।